ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने शक्ति भवन में की विभागीय कार्यों समीक्षा,दिए आवश्यक दिशा निर्देश
लखनऊ21 जुलाई:प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य व विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली करने, लो-वोल्टेज, विद्युत आपूर्ति, विद्युत संयोजन आदि शिकायतों पर गंभीरता के साथ ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व की कम वसूली पर अब डिस्काम स्तर के उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य अभियन्ताओं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने एवं निगरानी रखने के भी निर्देश दिये।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा बुद्धवार को शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी स्तरों पर बिजली की मांग बढ़ गई है। बढ़ी हुई मांग की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर व लाइनों का सही से काम करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने स्तर पर इनके प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्स पर ध्यान दें। इस वर्ष मानसून के देरी से आने पर किसानों को सिंचाई की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें पर्याप्त विद्युत आपूर्ति दी जाए। किसानों के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा वाले क्षेत्रों, रास्तों पर भी बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसकी सतत निगरानी की जाए। उन्होंने लोगों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए टोलफ्री नम्बर 1912 को अपग्रेड करने की भी बात कही।
उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान विद्युत आपूर्ति को लेकर समस्या न हो। सभी अधिकारी बिजली चोरी रोकने के लिए अपने कार्यालय से निकलकर प्रतिदिन सायं 06 बजे से रात्रि 12 बजे तक पेट्रोलिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्य कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने घूसखोरी पर सख्त करवाई हो, संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाय, गिरफ्तारी भी की जाय, इसके भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के भण्डारण को डिसेंट्रलाइज करंे, जिससे कि इसकी खराबी पर ले जाने में ज्यादा समय न लगे और शीघ्र आपूर्ति बहाल हो। किसानों को निर्वाध बिजली मिले इसके लिए इनके फीडर अलगाव पर भी शीघ्र कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मीटर लगाने पर भी ध्यान दें, प्रदेश में 40 लाख मीटर लगाने है। इलेक्ट्रिक मीटर से भी बिजली चोरी होने की शिकायतें आ रही है यह गंभीर बात है। इसकी जांच कराई जाए।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत दुर्घटनाएं न हो, कार्य के दौरान सावधानी बरती जाए और बचाव पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान कार्मिक की बेहतर सुरक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध कराने तथा रेलवे की तरह एसओपी बनाने पर भी कार्य किया जाए, जिसमें नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित तरीके से हो, इसके के लिए कार्ययोजना बनाने तथा 1912 पर आई शिकायत का फीडबैक 24 घंटे होनी चाहिए, इस पर बल दिया।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 25 प्रतिशत ज्यादा बिजली आपूर्ति बढ़ी है। लेकिन निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी डिस्काम में सबसे खराब किन्हीं दो जोन को चिन्हित कर एक सप्ताह के भीतर विद्युत व्यवस्था व राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली व लोगों की शिकायतों के निस्तारण में अच्छा प्रदर्शन न करने वाले सर्कल से संबंधित डायरेक्टर वाणिज्यिक एवं टेक्निकल की जवाबदेही तय की जाए।
बैठक में चेयरमैन पॉवर कारपोरेशन एम0 देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार मौजूद थे व सभी डिस्काम के एमडी एवं मुख्य अभियन्ता वर्चुअली जुडे़ थे।
