मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर! इस तारीख से 10फीसदी महंगी हो सकती है शराब
नई दिल्ली30अक्टूबर: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से निजी दुकानों के खुलने के साथ शराब आठ से नौ फीसदी महंगी हो सकती है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि सभी प्रकार की शराब की थोक कीमतों में आठ से नौ फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है.
आबकारी विभाग फिलहाल दिल्ली में पंजीकृत होने वाले शराब के ब्रांडों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने की प्रक्रिया में है. इस संबंध में एक शराब कारोबारी ने कहा, ‘‘थोक मूल्य में वृद्धि से शराब की कीमतों में कम से कम पांच से दस फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, कीमतें कितनी बढ़ेंगी यह 2021-22 के लिए आबकारी नीति के अनुसार नई खुदरा प्रणाली के लागू होने के बाद ही पता लग पायेगा.’’ आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया.
आदेश के अनुसार, नई आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) को लाइसेंस शुल्क में जोड़ दिया गया है. थोक मूल्य पर एक-एक फीसदी की दर से आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा, जिसके आधार पर खुदरा विक्रेताओं के पास शराब आपूर्ति की कीमत निकाली जाएगी.
थोक कीमत में 8-9 फीसदी की तेजी संभव
आदेश में कहा गया, ‘‘नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत भारतीय और विदेशी शराब की लागत में शामिल संशोधित मापदंडों के कारण थोक मूल्य में लगभग 8-9 फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है.’’ आदेश के अनुसार, इसका शराब की अन्य श्रेणियों पर भी इसी तरह का प्रभाव पड़ सकता है.
शराब पीने की उम्र सीमा घटाकर 21 कर दी गई है
मार्च में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था. इसके तहत सरकार ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र सीमा (Drinking age) घटाकर 21 साल कर दी है. पहले यह 25 साल थी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में लंबे समय से शराब पीने और खरीदने की उम्र में कटौती की मांग हो रही थी. अब दिल्ली में शराब पीने की उम्र पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी गई है.
प्राइवेट दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उस समय कहा था कि दिल्ली में 850 शराब की दुकानें हैं. वर्ष 2016 के बाद से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खोली गई है और आगे भी कोई नई सरकारी दुकान (No New Liquor Shop) नहीं खोली जाएगी. सरकारी दुकानों में कम जगह होने से वहां लंबी कतार लगी दिखती हैं. इसमें सुधार लाने के लिए सरकारी ठेके बंद किए जाएंगे और प्राइवेट दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे.
