यूपी के अफसरों को सीएम योगी की सख्त हिदायत, विधायकों का फोन नहीं उठानेपर होगी कार्रवाई

लखनऊ 21फ़रवरी :यूपी की योगी सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान करें और उनके फोन आने पर उनका कॉल रिसीव करें। अगर वे बैठक में हैं तो काल की सूचना मिलने पर तत्काल ही जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अब संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। दरअसल, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई दलों के सदस्यों ने मांग उठाई थी कि जिलों में तैनात पुलिस अधीक्षक, डीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते। जनता से जुड़े कामों के लिए अधिकारियों से संपर्क करना मुसीबत बनता जा रहा है। इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री नेआश्वासन दिया था कि अधिकारियों को सख्त हिदायत दी जाएगी कि वे विधायकों का फोन उठाएं और शिकायतों का वाजिब हल कराएं।अभी कुछ ही दिन पहले मुख्य सचिव ने भी इस मामले की समीक्षा कर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे।इस मामले में अब संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव नेआदेश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीजीपी, मंडलायुक्त व डीएम को दिया है। असल में इसी महीने हुई संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक में कहा गया पहले जारी हो चुके आदेशों के बावजूद मंडल व जिला स्तर पर अधिकारी जनप्रतिनिधियों को अनुमन्य प्रोटोकाल नहीं दे रहे हैं। वे जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते हैं। कार्यालय में फोन नंबर लिखवाने के बावजूद अधिकारी काल बैक नहीं करते। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी शिष्टाचार व अनुमन्य प्रोटोकाल व सौजन्य प्रदर्शन का हर हाल में पालन करें। पिछले साल जून में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र भी इसी तरह का आदेश जारी कर चुके हैं