वाराणसी मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश
वाराणसी14फ़रवरी :मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।
बैठक में वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, ग़ाज़ीपुर जनपदों के ज़िलाधिकारी एस० राजलिंगम, ईशा दुहन, मनीष वर्मा, आर्यका अखौरी समेत मुख्य विकास अधिकारिगण तथा विभागों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
-सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई तथा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया की टेली-कंसल्टेशन डॉक्टरों द्वारा कार्यालय में एक व्यवस्थित सारणी के अनुसार किया जाए ।
मण्डल के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया की अपने जनपदों में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विशेषकर ग्रामीणों हेतु डॉक्टरों को वर्गीकृत कर कंसल्टेशन कराया जाए।
आयुष्मान भारत कार्ड के पंजीकरण में तेज़ी लाने तथा भौतिक सत्यापन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सीएचसी, पीएचसी एवं अस्पतालों में डॉक्टरों की नियमित तथा ससमय उपलब्धता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने तथा प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के उपरांत अनुपस्थित डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया की कंट्रोल रूम सेटअप कर समस्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए ।
जन औषधि केंद्र के संदर्भ में यह निर्देशित किया गया की पूर्व से ही डॉक्टरों से वार्ता कर केंद्रों में दवाइयों का स्टॉक किया जाए जिससे दवाइयों की उपलब्धता बाधित ना हो।
मोतियाबिंद निवारण हेतु समुचित कार्ययोजना के अनुसार लाभार्थियों की स्क्रीनिंग कर डेटाबेस तैयार कर कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
जनपदों के समस्त टीबी सेंटर का रखरखाव एवं संचालन सुदृढ़ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
जनपदों में समस्त लाभार्थियों को सोलर वाटर पम्प के वितरण 10 मार्च तक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
जनपदों में किसान सम्मान निधि के वितरण से पूर्व बैंक अकाउंट एवं केवाईसी के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कराये जाने तथा वितरण में दोहराव की स्थिति ना उत्पन्न होना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
जनपदों में आर्गेनिक फार्मिंग(जैविक खेती) को बढ़ावा देने हेतु किसानों के विभिन्न कैम्प के आयोजन तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन (एफ़पीओ) की नियमित बैठक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। गंगा ग्रामों को जैविक खेती से आच्छादित करने हेतु आगामी 2 माह में कार्य करने के लिए सभी सीडीओ को निर्देशित किया गया।
जनपदों में समस्त हैंडपंप की रीबोरिंग का कार्य मार्च माह कर अंत तक, गर्मी शुरू होने से पूर्व पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपदों में मत्स्य पालन हेतु तालाबों के पट्टे तथा आवंटन हेतु डीड तथा अनुबंध का कार्य प्राथमिकता पर फरवरी माह के अंत तक किया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उसमे डिफाल्टर तहसीलदारों पर सख्ती का निर्देश दिया गया।
जनपदों में फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किए जाने तथा आसपास की नर्सरियों को जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपद ग़ाज़ीपुर में ब्लॉकवार सामुदायिक पैक हाउस बनवाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
मण्डल में कृषि सिंचाई योजना की प्रगति धीमी पाई जाने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए वाराणसी जनपद के ज़िला उद्यान अधिकारी तथा उद्यान निरीक्षकों का वेतन रोकते हुए करण बताओ नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपदों में दुग्ध समिति के पुनर्विकास हेतु अमूल और एनडीडीबी की डेयरी हेतु किसानों को जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपदों में भू-माफ़ियाओं के विरुद्ध पुलिस विभाग के समन्वय से सूची तैयार कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसमें नजूल, अर्बन सीलिंग, नगर निकायों और विभागों की सरकारी जमीन को खाली कराने साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के अवैद्य कब्जों के प्रकरण पर भूमि की उपयोगिता के आधार पर केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया। गैंगस्टर, सी आर पी सी की धाराओं में और आर सी वसूली में कुर्क सम्पतियों की कुर्की का सत्यापन और नीलामी की कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया।
चुनाव के लंबित कोर्ट केस एवं मुक़दमों तथा सरकारी भूमि के लंबित कोर्ट केस एवं मुक़दमों के निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
वोटर लिस्ट का ब्लॉक, बूथ एवं विधानसभा स्तर पर सत्यापन का कार्य सतत सत्यापन अभियान के अंतर्गत अप्रैल माह तक कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इसे खाद्य विभाग की आधार लिंक सूची से भी क्रॉस चेक करा कर अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपदों के ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत भवनों तथा बूथों के पुनर्विकास कार्य ऑपरेशन कायाकल्प तहत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
समस्त विभागों को यह निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के दृष्टिगत 25 मार्च से पूर्व समस्त लंबित प्रकरणों, प्रमाण पत्रों, धनराशि उपयोग आदि का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।