विद्युत विभाग:चेयरमैन की तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष समिति ने समझौता लागू करो के तहत जनजागरण रैली के लिए जारी किया जनसंपर्क कार्यक्रम
वाराणसी 22 जनवरी:कर्मचारियो/अधिकारियों की लम्बित माँगो औऱ चेयरमैन की तानाशाही एव स्वेच्छाचारी रवैया के विरुद्ध विगत दिनों प्रदेश भर में किये गए आंदोलन से प्रभावित हुए बिजली व्वयस्था पर उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने पर सरकार ने आनन-फानन में संघर्ष समिति से 15 बिन्दुओ पर समझौता कर माननीय न्यायालय में अपनी लाज बचा तो ली थी पर उसके बाद समझौता लागू हो इस पर किसी भी प्रकार की पहल न तो सरकार ने न तो ऊर्जा प्रबंधन ने की,जिसपर अनेको बार संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री से मिल कर समझोते को लागू करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात करती रही,परंतु ऊर्जा मंत्री औऱ ऊर्जा प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का समझौता लागू करने का कदम नही बढ़ाया।
सरकार औऱ ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा समझौता लागू करने में की जारही हिला-हवाली से पूरे विद्युत विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस करने लगे जिससे समस्त अधिकारियो औऱ कर्मचारियों में भारी असन्तोष औऱ रोष व्याप्त होता रहा।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों औऱ कर्मचारियों में व्याप्त हो चुके भारी असन्तोष के बीच चेयरमैन द्वारा अधिकारियो/कर्मचारियो/सेवा निवृत्त कर्मचारियों के औऱ वर्ष-2000 के समझौते के विरुद्ध एक तरफ आदेश जारी कर आग में घी डालने का काम कर दिया दूसरी तरफ संघर्ष समिति सरकार से ऊर्जा हितों औऱ सुधार के दृष्टिकोण से अनुरोध कर रही थी।
संघर्ष समिति ने चेयरमैन के इस तरीके की कार्यवाही को समझोते का अपमान करार दिया औऱ चेयरमैन के विरुद्ध एक बार फिर बिगुल फूक दिया हैं।
संघर्ष समिति ने इस बार समझौता लागू करो अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर में समझोता लागू करो जनजागरण रैली के लिए सभी निगमो/परियोजनाओं में जनसंपर्क का विस्तृत कार्य योजना जारी कर दी।
विभागीय सूत्र बताते है कि इस बार अधिकारी/कर्मचारियों ने निर्णायक लड़ाई का मूड बना लिया है।सरकार औऱ ऊर्जा प्रबंधन की किसी भी चालबाजी में नही आएंगे।
