CM योगी ने अधिकारियों को 15 नवंबर तक ही सड़को को गड्डामुक्त करने के निर्देश क्यो दिए
लखनऊ07अक्टूबर :उत्तर प्रदेश मे जब सीएम योगी 2017 मे सत्ता संभाली थी तब भी कहा था कि सौ दिन मे प्रदेश की सभी सड़के गड्ढामुक्त हो जानी चाहिए लेकिन छह साल मे गड्ढामुक्त तो नही गड्ढायुक्त हो गई।
अब फिर से सीएम योगी ने गड्ढामुक्त सड़कों के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए है। साथ ही सीएम योगी ने 15 नवम्बर तक गड्ढामुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब देखना कि प्रदेश के अधिकारी उनके इस आदेश को कितनी जल्द अमलीजामा पहनाते है।
उत्तर प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल है। कुछ शहरों की सड़कों के हालत तो ये हो गई है कि वाहन तो छोड़िए पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। 2017 मे सीएम योगी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले प्रदेश को 100 दिन के अंदर गड्ढामुक्त बनाने का निर्देश दिया था। सत्ता मे दोबारा वापसी भी हो गई लेकिन सड़कें गड्ढामुक्त नही पाई। आदेश पर पूरी तरह से अमल नही हो पाने से नाराज सीएम योगी ने एक बार फिर से सड़क निर्माण मे निजी निवेश प्रोत्साहन के निर्देश दिए है। सीएम योगी ने कहा कि उपशा पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण की कार्ययोजना बनाए। आईआरसी के 81वें अधिवेशन को अविस्मरणीय आयोजन बनाने के भी निर्देश दिए। सीएम ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को आईआरसी अधिवेशन मे बुलाने को कहा है।
पहले एक एक्सप्रेस वे था अब छह
सीएम योगी ने कहा कि रिकॉर्ड समय मे तैयार हुए पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को 1500 डेलीगेट्स देखने जाएंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस मे भारतीय संगीत की प्राचीनतम विरासत हरिहरपुर घराने को आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले पूरे प्रदेश मे मात्र एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था लेकिन अब यूपी आज 06 एक्सप्रेसवे हो गए है। योगी सरकार मे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 वर्ष पहले की तुलना मे दोगुने हुए।
अच्छी सड़कें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार
योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, अच्छी सड़क प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी प्रदेश की प्रगति का बड़ा माध्यम होती है। बीते पांच वर्ष मे सरकार ने इस दिशा मे फोकस किया है, लेकिन समय-समय पर इनकी मरम्मत होनी चाहिए। बरसात का मौसम अंतिम चरण मे है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्ति का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, गन्ना विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग सहित सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को इसकी व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
