विद्युत विभाग: संघर्ष समिति पहुँची केंद्रीय मंत्री के पास: UPPCL,चेयरमैन की मनमानियों से कराया अवगत: मंत्री जी से मिला उत्पीड़न समाप्त कराने के प्रयास का आश्वासन
वाराणसी/लखनऊ 25मई: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी से मिलकर उन्हें बिजली कर्मियों के साथ विगत 03 दिसंबर 2022 को किए गए समझौते का क्रियान्वयन न होने और समझौते के क्रियान्वयन हेतु सांकेतिक हड़ताल की बाध्यता से पूरी तरह अवगत कराया।
केन्द्रीय मंत्री को सौप ज्ञापन,बताया चेयरमैन के मनमाने रवैये के बारे में
संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन देकर माननीय मंत्री जी को यह बताया कि 03 दिसंबर 2022 का लिखित समझौता माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी (सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समझौते को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं तो समझौते के किसी प्रमुख बिंदु के क्रियान्वयन हेतु उन्होंने संघर्ष समिति से एक बार भी वार्ता करना तक उपयुक्त नहीं समझा। अन्ततः विवश होकर संघर्ष समिति को 16 मार्च 2023 की रात से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य होना पड़ा। हड़ताल के दौरान 19 मार्च 2023 को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के साथ वार्ता होने के बाद समय से पहले संघर्ष समिति ने अपनी सांकेतिक हड़ताल वापस ले ली।
माननीय ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के साथ हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से पावर कारपोरेशन के चेयरमैन देवराज को निर्देश दिया था कि आंदोलन के फलस्वरूप की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस ले ले और सभी मुकदमे और एफ आई आर वापस ले ली जाए।सरकार के सूचना मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में यह लिखित तौर पर है। माननीय कौशल किशोर जी को संघर्ष समिति ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के निर्देश का पालन पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज नहीं कर रहे हैं और बैकडेटिंग करके कई कर्मचारियों व अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया और अत्यंत अल्प वेतन पाने वाले निविदा संविदा कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया है। इतना ही नहीं तो निलंबित बिजली कर्मियों को स्थानांतरित कर दोनों समय उनकी अटेंडेंस ली जा रही है जो नियम विरुद्ध है। यह सब घटनाक्रम केवल उत्पीड़न करने हेतु है और भय का वातावरण बनाकर ऊर्जा निगमों की कार्य प्रणाली को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है।
मंत्री जी ने संघर्ष समिति को दिया भरोसा
केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि वे समझौते के क्रियान्वयन हेतु एवं निलंबित कर्मचारियों की बहाली तथा निकाले गए निविदा/ संविदा कर्मी को पुनः सेवा में लेने हेतु यथासंभव सभी प्रयास करेंगे।
बैठक में संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, जीवी पटेल, सदरुद्दीन राना, पीके दीक्षित, सुहेल आबिद, महेन्द्र राय, डी के मिश्र, मो इलियास,आर वाई शुक्ल, छोटे लाल दीक्षित,प्रेम नाथ राय,श्री चंद, सरजू त्रिवेदी, पी एस बाजपेई,सुरेंद्र सिंह, के एस रावत, राम सहारे वर्मा, देवेन्द्र पाण्डेय,दीपक चक्रवर्ती, शरदेंदु शर्मा,विशम्भर सिंह, आर एस मिश्र, अभिषेक सिंह, आशीष भारती, आशीष पाण्डेय मुख्यतया उपस्थित थे।
