दो अक्टूबर से शुरू हो रही मातृभूमि योजना से यूपी के किसानों को क्या-क्या मिलेगा लाभ
लखनऊ, 23 सितंबर:– यूपी के किसानों को योगी सरकार की तरफ से एक और सौगात मिल सकती है। सीएम योगी ने इसे लेकर गुरुवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में सरकार किसानों को ट्यूवैल या सोलर पंप के माध्यम से मुफ्त सिंचाई सुविधा देने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गांवों पर आधारित है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी एवं ग्राम स्वराज्य के माध्यम से स्वालंबन की अवधारणा दी थी। ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना ग्राम्य विकास के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। देश की कृषि अर्थव्यवस्था और दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने एवं संकल्पों के अनुरूप ग्राम्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति, मथुरा द्वारा आयोजित किसान मेला, किसान गोष्ठी एवं ग्राम्य विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पं. दीन दयाल उपाध्याय ने एक नए अर्थशास्त्र को प्रतिपादित किया था। उन्होंने अन्त्योदय का विचार दिया जिसमें ‘हर खेत को पानी तथा हर हाथ को काम’ और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का संकल्प था। दीन दयाल धाम किसानों के लिए जो कार्य कर रहा है, वह इस देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इण्टरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। शीघ्र ही ग्राम पंचायत सचिवालयों में 243 प्रकार की सेवाएं ग्रामजनों को प्राप्त होने लगेंगी। आगामी 02 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार उत्तर प्रदेश मातृभूमि पोर्टल लांच करेगी। मातृभूमि योजना के माध्यम से कोई व्यक्ति, निजी संस्था अपने या अपने पूर्वजों के नाम पर किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास कराना चाहें, तो उन्हें कार्य की लागत का 60 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा। शेष 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 03 दिवसीय किसान गोष्ठी, ग्राम्य विकास प्रदर्शनी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय धाम फरह, मथुरा में पर्यटन केन्द्र तथा बकरी कृत्रिम गर्भाधान यूनिट पं. दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती की लागत को कम करने एवं उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर बल दिया गया है। किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार देश के किसानों को वर्ष 2018 से फसल लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 02 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की गयी है। प्रदेश सरकार ने किसानों के नलकूप के विद्युत बिल पर काफी रियायतें प्रदान की हैं। आगामी 05 वर्ष में राज्य सरकार अधिकतर सिंचाई की सुविधा ट्यूबवेल के माध्यम से उपलब्ध कराएगी या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत किसानों को सोलर पैनल प्रदान कर निःशुल्क सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। प्रदेश सरकार खेती की लागत को कम करने एवं उत्पादन बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। 01 लाख 80 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के साथ ही चीनी मिलों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया है। प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर स्थापित करते हुए गेहूं एवं धान की रिकॉर्ड खरीद का कार्य किया गया है। मथुरा के कोसी कलां में राज्य सरकार ने पेप्सिको के साथ मिलकर फूड प्रोसेसिंग सेन्टर स्थापित करने का कार्य किया है। किसानों के लाखों कुन्तल आलू की खपत इस फूड प्रोसेसिंग सेन्टर में हो रही है, जिससे किसानों को आलू का अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार मिलकर पं. दीन दयाल उपाध्याय के संकल्पों को पूरा कर रही हैं।
