कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, साइबर क्राइम को लेकर भी वित्त मंत्री ने दिया जवाब
लखनऊ8 अगस्त :कानून व्यवस्था पर यूपी की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ही है. साइबर क्राइम को लेकर भी योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई. जिसका नतीजा ये हुआ है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में गुणात्मक सुधार आया है. इसी तर्ज पर योगी सरकार साइबर क्राइम को लेकर भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य कर रही है.
दरअसल, मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में साइबर क्राइम को लेकर जहां भी सूचना मिलती है, वहां पर न सिर्फ केस रजिस्टर किया जाता है, बल्कि प्रभावी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है. साइबर क्राइम के मामलों में हुई कार्रवाई के परिणाम बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं.
सुरेश खन्ना ने कहा कि जहां कहीं भी सूचना मिलती है, वहां मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है. 2022 से मार्च 2023 तक साइबर क्राइम के 13155 केस दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 4372 में चार्जशीट दायर हुई है.
खन्ना ने बताया कि 4606 में फाइनल रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, 45 खारिज हुए, जबकि 7570 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इसमें 89 करोड़ 45 लाख 67 हजार 617 रुपए की रिकवरी भी की गई. ये उदाहरण है कि जहां कहीं भी साइबर क्राइम की सूचना मिलती है उसे रजिस्टर करके कार्रवाई की जा रही है.
