विद्युत विभाग:अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंध के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में सौप ज्ञापन: ठेका कर्मियों को किया जाये स्थाई:आउटसोर्सिंग हो बंद
वाराणासी 7 अक्टूबर: अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंध के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में महासंध का प्रतिनिधि मंडल आज नियमित बिजलीकर्मचारियों एव निविदा/संविदा कर्मियों की न्यायोचित ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिये पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय, वाराणासी में 9 बिंदुओ समेत देश के समस्त बिजली कर्मियों को एक समान सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करते हुऐ पुरानी पेंसन नीति लागू किये जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा।
ऊर्जामंत्री के सहमति/समझौते का हो पालन
महासंध ने प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग में दिनांक-19.03.2023 को ऊर्जामंत्री के सहमति/समझौते के उपरांत बर्खास्त किये गये संविदाकर्मियों, नियमित कार्यरत,निलंबित समस्त कार्मिकों को बहाल करते हुए पुनः यथा स्थान तैनात किया जाये। साथ ही बिजली जैसे महत्वपूर्ण औऱ संवेदनशील उद्योग के नियमित कार्यो के लिए कुशल कर्मी नियुक्त कर आउटसोर्सिंग से ठेका कर्मियों को लेने पर तुरंत रोक लगाई जाये एवं वर्तमान में कार्यरत समस्त ठेका कर्मियों को नियमित किये जाने की मांग रखी।
