विद्युत विभाग:मुख्यमंत्री की योजना को लगाया ग्रहण:सरकार द्वारा नवसृजित,नये निकाय/विस्तारित नगर निकाय/परिषद/पंचायत के विद्युतीकरण का टेंडर हुआ,पर नही हुआ कोई काम
वाराणासी 9 जुलाई: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी माह में निकाय चुनाव से पहले सभी नगर निकाय/पालिका/परिषद/पंचायतो में सरकार द्वारा वित्तपोषित(पूर्ण जमा योजना) के तहत नवसृजित नगर निकायों/विस्तारित निकायों में चुनाव के बाद निर्धारित घण्टे की विद्युत आपूर्ति करने के लिए नये एच०टी० लाइनो का निर्माण, एल०टी०लाइनो का निर्माण, जर्जर एच०टी०/एल०टी० लाइनो के मरम्मत एवं बदलने औऱ नये विद्युत ट्रांसफार्मरो को लगाने एवं ट्रांसफार्मरो के लिये लाइनो के निर्माण करने के आदेश दिये थे।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ऊर्जा प्रबंधन हुआ सक्रिय
मुख्यमंत्री के आदेश पर निकाय चुनाव से पहले से शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप नये एवं विस्तारित निकायों में विद्युतीकरण करने के लिऐ डिस्कॉमो को जिम्मेदारी दी।
मार्च माह में सभी टेंडर हो गए,पर आज तक नही हुआ कोई काम
शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के आदेश/फ़रमान पर पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम ने प्राथमिकता पर सभी वितरण जोनों को जिम्मेदार सौपते हुए तत्काल टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर विद्युतीकरण करने के आदेश दिए जिसके बाद वितरण मंडलों द्वारा मार्च माह के प्रथम सप्ताह में टेंडर कर कार्यदायी फर्मो को 30 दिनों में कार्य पूर्ण करने की शर्तों के साथ LOI जारी कर दी पर आज तक कोई काम नही हो पाया
निकाय चुनाव पूर्ण हो गए,निकायों की नई कार्यकारिणी भी गठित हो गई, नई कार्यकारिणी ने काम भी सुरु कर दिया परन्तु बिजली विभाग द्वारा आज तक नये निकायों/विस्तारित निकायों में निर्धारित घंटो की विद्युत आपूर्ति के लिए एक खम्भा भी नही लगा पाये।
योजना धरातल पर नही उतरी,कागजो में सिमटी
नये/विस्तारित निकायों के विद्युतीकरण का ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री की इस योजना की प्रतिदिन समीक्षा शिर्ष ऊर्जा प्रबंधन द्वारा वीडियोफ्रेंसिंग से की जाती रही
उच्चाधिकारियों को कार्य प्रगति की दी झूठी सूचना
पूर्वान्चल डिस्कॉम में मार्च माह में हुए टेंडरों औऱ 30 दिनो मे कार्य पूर्ण करने की शर्तों के साथ कार्यदायी फेर्मो को जारी LOI के बाद फेर्मो द्वारा मिले कमीशन के बाद अधिकारी मस्त हो गए, धरातल पर कोई भी कार्य नही हुआ जबकी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट में उच्चाधिकारियों को झूठी सूचना भेजी गई।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी 1% कार्य नही हुआ तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा परखा जा सकता है
*पड़ताल जारी है……
