दंगा करने वालों से छीनी जाएंगी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकार बना रही नई नीति
लखनऊ12जून: उत्तर प्रदेश सरकार दंगों में शामिल लोगों की सरकारी सुविधाएं छीन सकती है. सरकार इस संबंध में एक नीति बनाने का प्रयास कर रही है. 2019 में सीएए और एनआरसी को लेकर दंगे हुये. जिसके बाद अब नूपुर शर्मा के बयान पर कई जिलों में हंगामा और बवाल हो रहा है. सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं. उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे हर हाल में दंगाइयों को सबक सिखाएं ,
मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त शौचालय और उज्जवला योजना के तहत गैस सिलिंडर जैसी अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है. ऐसी योजनाओं का लाभ अब दंगाइयों को ना मिल सके इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है. सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि दंगाइयों को कड़ा सबक देने के लिए उनके परिवारों का चिन्हांकन किया जाएगा. ऐसी तमाम सुविधाओं से वंचित करने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी. इसको लेकर विधिक पक्षों का अध्ययन उच्च स्तर पर किया जा रहा है, ताकि भविष्य में भी इस नीति को अदालत में चुनौती न दी जा सके. इससे पहले सरकार दंगाइयों के पोस्टर लगवा चुकी है. उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी कर चुकी है ,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने बताया कि निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी जो भी सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान करेगा इसके लिये सरकार तैयारी कर रही है. जिसमें सरकारी योजनाओं को समाप्त करने का भी निर्णय लिया जा सकता है. ऐसी नीति पर काम हो रहा है ,
