विद्युत विभाग:ओबरा डी तथा अनपरा ई की स्थापना एनटीपीसी से संयुक्त उपक्रम के बजाय राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन कराए जाने की मांग
वाराणासी 28 अगस्त: राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन (उत्तर प्रदेश) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ऊर्जा उद्योग के हित में एवं जनहित में ओबरा डी तथा अनपरा ई की स्थापना एनटीपीसी से संयुक्त उपक्रम के बजाय राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन कराए जाने की मांग की।
संगठन के केंद्रीय महासचिव इंजीनियर गोपाल वल्लभ द्वारा प्रेषित पत्र में विस्तार से उत्पादन निगम द्वारा प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के विषय में तथ्य रखें गए । पत्र में लिखा गया कि उत्पादन निगम द्वारा प्रदेश को लगभग₹3.88 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत की आपूर्ति की जाती है जबकि संयुक्त उपक्रम/ एनटीपीसी सहित निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली बिजली का न्यूनतम प्रतियूनिट मूल्य रु0 6.50 रहता है और अक्सर यह बढ़कर के 8 से ₹10 प्रति यूनिट हो जाता है। प्रदेश में भारी विद्युत मांग के दृष्टिगत नई परियोजनाओं को उत्पादन निगम के अधीन स्थापित कर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अरबो रुपए की बचत की जा सकती है जिसे विकास के अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
संगठन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि निजी क्षेत्र को भुगतान भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाह लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से किए जाने की बाध्यता है जिसमें थोड़ा सा विलंब भी भारी पेनल्टी का कारण बनता है वही उत्पादन निगम में ऐसा कोई प्रतिबंध न होने से प्रदेश सरकार को वित्तीय प्रबंधन में काफी सहूलयते हैं। जहां तक विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने में हेतु पूंजी लगाने का प्रश्न है तो भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाएं आरईसी /पीएफसी द्वारा इसके लिए लंबे अवधि की सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराए जा रहे है जिससे पूंजी कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई।
केंद्रीय महासचिव द्वारा प्रेषित पत्र में कहा गया कि प्रदेश की लोकपरी सरकार के 1 ट्रिलियन इकोनामी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है जिसे विद्युत उत्पादन परियोजनाएं लगाकर पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार प्रदेश को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के साथ युवाओं को रोजगार के अस्थाई अवसर भी प्राप्त होंगे।
संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध किया गया कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जनहित एवं ऊर्जा उद्योग के हित में ओबरा दी एवं अनपरा आई की विद्युत परियोजनाओं को उत्पादन निगम के अधीन लगाए जाने हेतु उचित निर्देश दे।
