विद्युत विभाग:बिजलीकर्मियो के विरुद्ध षड्यंत्र: संघर्ष समिति को कोर्ट में उलझा कर बिजली विभाग के निजीकरण का प्लान तैयार:दिखाया कुछ जा रहा है किया कुछ जा रहा है:अडानी समूह तैयार
वाराणसी 26 अप्रैल: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पिछले 8 वर्षों में निजीकरण किये जाने की चर्चा चलती रही है 3-4वर्ष पहले जब प्रदेश के 5 जिलों को निजी हाथों में देने की बात चली तो संघर्ष समिती ने इसको पुरज़ोर विरोध किया संघर्ष समिति ने एक बड़ा आंदोलन निजीकरण के विरोध में किया और निजीकरण के फैसले को ऊर्जा प्रबंधन और सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ा, मा०हाई कोर्ट में उपभोक्ता की आवाज़ की निजीकरण के विरुद्ध याचिका में भी सरकार ने शपथ पत्र दे कर अवगत कराया कि निजीकरण की कोई योजना नही है।
सरकार औऱ ऊर्जा प्रबंधन संघर्ष समिति की एकता औऱ ताकत से थे अनजान
संघर्ष समिति के विरोध औऱ आंदोलन की वज़ह से बैकफुट पर आए ऊर्जा प्रबंधन ने पहली बार संघर्ष समिति की ताक़त औऱ एकता को जान, निजीकरण के विरोध के बीच UPPCL में GPF/CPF के हजारों करोड़ो के घोटाला सामने आते ही संघर्ष समिति ने घोटालेबाजों के विरुद्ध फिर एक बड़ा आंदोलन क्षेड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को फिर दोबारा बैकफ़ुट पर आने से लिखित में समझौता कर बिजलीकर्मियो की GPF/CPF के पैसों की गारंटी के साथ दोषियो पर कठोर कार्यवाही की बात कही।
संघर्ष समिति को मिट्टी में मिलाने की योजना,तिकड़मबाजी में फसे बिजलीकर्मी,समझोते के बाद षड्यंत्र के तहत नही हुई कंही सुनवाई
संघर्ष समिति के दो बड़े आंदोलनो से बैकफुट पर आये ऊर्जा प्रबंधन औऱ सरकार ने तभी से अपनी निजीकरण की योजना को खटाई में जाने का डर सताने लगा। निजीकरण करना है तो पहले संघर्ष समिति को कमज़ोर करने और उलझाने की योजना पर काम सुरू हो गया जिसके तहत संघ समिति के प्रमुख घटको के सदस्यों औऱ पदाधिकारियो का ऊर्जा प्रबंधन द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाहिया होने लगी ऊर्जा प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विभाग में तनाव का माहौल पैदा किया जिससे बिजलीकर्मी आन्दोलित हो यही हुआ बिजलीकर्मियो के आंदोलित होते ही उनको हड़ताल तक लेजाने में सरकार औऱ प्रबंधन कामयाब रहा। हड़ताल पर जाते ही अपनी योजना के तहत सरकार औऱ प्रबंधन संघर्ष समिति को हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया इसके बाद तारिख पर तारिख सुरू।
संघर्ष समिति इस षड्यंत्र को अब समझ पाई जब ऊर्जा प्रबंधन ने निजीकरण की ओर अब कदम बढ़ाया
बिजली वितरण को अडानी समूह को देने की तैयारी,सूचना हेतु जारी किया आदेश
सरकार औऱ ऊर्जा प्रबंधन ने विभाग के निजीकरण योजना के तहत अडानी समूह को पश्चिमांचल निगमम के म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन गाज़ियाबाद औऱ जिला गौतमबुद्ध नगर के समानांतर वितरण लाइसेन्स लेने के लिए 8 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए है।
#उपभोक्ताओं की संख्या
#कुल भार
#वर्ष 22-23 में विद्युत आपूर्ति
#एल०टी०लाइनो की लंबाई सर्किट किलोमीटर में
#11 के०वी० लाइन की लंबाई सर्किट किलोमीटर में
#33 के०वी० लाइन की लंबाई सर्किट किलोमीटर में
#33/11 के०वी० उपकेन्द्रो की संख्या उनकी क्षमता के साथ प्रोटेक्शन औऱ कंट्रोल सिस्टम के विवरण
#11/04 के०वी० ट्रांसफार्मर की कुल संख्या औऱ उनकी क्षमता
वैसे ऊर्जा विभाग ने हाई कोर्ट में, नही है निजीकरण की मंशा का शपथ पत्र दे रखा है
जाने क्या होगा रामा रे…….
