आयुक्त ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए कई आवश्यक निर्देश,साथ ही मण्डल में बकाया विद्युत बिल 58 करोड़ के भुगतान का भी दिए निर्देश
बस्ती17नवंबर:बस्ती मण्डल के तीनों जिलों में 58 करोड़ रूपया विभिन्न विभागों पर विद्युत बकाया अवशेष है। मण्डलायुक्त गोविंद राजू एन0एस0 ने इनके शीघ्र भुगतान के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। मण्डलायुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने ग्राम पंचायतों पर बकाये के भुगतान के लिए डीपीआरओ को जिम्मेदारी सौपी है। उन्होने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया है कि डीपीआरओ से सम्पर्क करके भुगतान की कार्यवाही कराये।उन्होने निर्देश दिया है कि ब्लाक स्तरीय बैठको में जेई अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तथा ग्राम पंचायत में स्कूल,पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय एवं अन्य सरकारी भवनों के विद्युत बकाये का भुगतान हेतु पंचायत सचिव से सम्पर्क करें। उन्होने कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव में 50 प्रतिशत बूथ पर बेवकास्टिंग किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि बूथ पर विद्युत कनेक्शन हों।उन्होने डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायते अनिवार्य रूप से प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि अवश्य जमा करें।मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों में छात्र-छात्राओं के नेत्र परीक्षण के कार्यवाही में तेजी लाये। आवश्यक होने पर उन्हें चश्मा उपलब्ध करायें ताकि उनके ऑखों की ज्योति बचायी जा सकें। आयुक्त ने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होने सीएचसी/पीएचसी पर मानक के अनुसार दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि सभी अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर की माह में दो बार जॉच करायी जाय। उन्होने 512 में 460 हेल्थ वेलनेस सेण्टर बनने पर संतोष व्यक्त किया तथा अवशेष 52 सेण्टर 31 दिसम्बर तक तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होने सीएचओ की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजवाने का निर्देश दिया है। उन्होने शतप्रतिशत कोविड टीकाकरण कराने का भी निर्देश दिया है।मण्डलायुक्त ने किसान सम्मान निधि योजना में पोर्टल पर फीड किसानों का डाटा आगामी 15 दिन में शतप्रतिशत सही करने का निर्देश दिया है। इस योजना में बस्ती में 77, संतकबीर नगर में 75 एवं सिद्धार्थ नगर में 83 प्रतिशत डाटा सुधार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में उन्होने निर्देश दिया कि समय से किसानों का क्षतिपूर्ति दिलाये।यूरिया तथा डीएपी की उपलब्धता कराये जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।आयुक्त ने सामुदायिक शौचालय में 86 तथा पंचायत भवन में 92 स्थलों का भूमि की अनउपलब्धता की सूचना पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया है कि एक बार स्थानीय लोगों से वार्ता करके दान के आधार पर भूमि प्राप्त की जाय। साथ ही भूमि के अनउपलब्धता के बारे में शासन को अवगत करा दिया जाय।समाज कल्याण विभाग के कार्यो के समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया कि तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का चयन पूरा करके शासन को सूचना भेजवाये। प्रत्येक जिले को 700-700 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।उन्होने पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुंमगला योजना, पोषण अभियान की भी समीक्षा किया।आयुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन, नयी सड़को का निर्माण एवं चौडीकरण, सेतु निर्माण, निराश्रित गोवंशीय पशुओ का संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एंव ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मत्स्य पालन, उद्यान, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन, गन्ना मुल्य भुगतान, प्रधनमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा किया।बैठक का संचालन उप निदेशक, अर्थ एंव संख्या/ प्रभारी जेडीसी अमजद अली अंसारी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल, दीपक मीना, दिव्या मित्तल, सीडीओ डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति, पुलकित गर्ग, एस0एन0 श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ0 आरके तिवारी, अपर निदेशक पशुपालन डॉ0 आरएन नायक,उप निदेशक मत्स्य जीसी यादव सहित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
