विद्युत विभाग:मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद ऊर्जामंत्री ने दिखाई सख्ती:अधिकारियों एवं कर्मचारी बदले कार्यशैली एवं व्यवहार

वाराणसी/लखनऊ5जुलाई प्रदेश मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली एवं व्यवहार में शीघ्र बदलाव करने को कहा। कार्यों में लापरवाही, ढिलाई एवं उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कहीं से भी शिकायत एवं गड़बड़ी पाये जाने पर नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी और शासन स्तर से कार्रवाई होगी। कहा कि समझाते हुए डेढ़ वर्ष हो गये अभी तक कार्यों में बदलाव नहीं दिख रहा, अब ऐसी कार्य संस्कृति नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप, मुख्यमंत्री जी के विजन एवं संकल्पों के दृष्टिगत प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए अब कार्य करना होगा।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा आज शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत कार्मिकों की कार्य संस्कृति और लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर खासी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 45 हजार करोड़ रूपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसके लिए सभी डिस्काम में कॉल सेंटर स्थापित कर प्रदेश के 08 हजार से अधिक बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली के लिए रात में भी फोन करने की व्यवस्था करने और इसकी मॉनीटरिंग के निर्देश दिये। कहा कि छोटे उपभोक्ताओं व गरीबों को वसूली एवं जांच के नाम पर एफआईआर हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। बड़े बकायेदारों एवं अमीरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए उनके यहां मुनादी भी कराएं। उन्होंने जून माह में मात्र 55 प्रतिशत राजस्व वसूली होने पर कहा कि राजस्व वसूली में एक हफ्ते के भीतर सुधार किया जाय और मासिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के प्रयास किये जाए। ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग बिना मां-बाप के चल रहा है। कोई भी कार्य जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदारी के प्रति भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उन्होंने सौभाग्य योजना के उपभोक्ताओं पर एफआईआर न करने के सख्त निर्देश दिये हैं।
ए0के0 शर्मा ने चेयरमैन को निर्देश दिये कि कॉलोनियों के विद्युतीकरण के मामले शीघ्र सुलझाएं जाएं। जनहित के इस मामले में नियमों को शिथिल कर विद्युतीकरण एवं कनेक्शन सम्बंधी स्टीमेट बनाने की ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जो सबके लिए प्रभावी हो। उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हों प्रोएक्टिव होकर उन्हें सुलझाया जाय। अधिकांश उपभोक्ताओं के यहां कनेक्शन देने के बाद भी मीटर नहीं लगाया जाता और विद्युत बिल वसूली के लिए खड़े हो जाते हैं, यह बहुत बड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है, जिसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने चेयरमैन को निर्देशित किया कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाय। ऐसी शिकायत पर सम्बंधित के खिलाफ बिजलेंस की कार्रवाई भी की जाय।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बरसात, आंधी, तूफान के कारण फाल्ट होने, तार टूटने, पोल क्षतिग्रस्त होने, ट्रांसफार्मर की खराबी, फ्यूज और जम्फर उड़ने तथा हाई व लो वोल्टेज की समस्याएं बढ़ी हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा तथा बिना देरी किये ऐसी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इसी मंशा से सभी को कार्य करना होगा। कहा कि ट्रांसफार्मर जलने पर उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक óोत में ट्राली ट्रांसफार्मर की सभी डिस्काम में पर्याप्त व्यवस्था की जाय।
ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं को समय पर तथा सही बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कहा कि बिलों में हेराफेरी कर उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है और राजस्व वसूली भी प्रभावित की जाती है। इसके लिए यूपीपीसीएल सहित सभी डिस्काम ठोस रणनीति बनाकर कार्य करें। प्रदेश में 3.28 करोड़ उपभोक्ता हैं। जिन घरों में अभी बिजली नहीं पहुंची उन्हें नियमतः कनेक्शन दिया जाय। विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने लाइन लॉस को कम करने हेतु विद्युत चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। उन्होंने सख्त हिदायत भी दी कि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाय, ऐसी शिकायतें मिलने पर सम्बंधित के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लाइन व पोल को ठीक करने को कहा। लोगों की शिकायतों को गम्भीरता से लेने और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाय। उन्होंने हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में औडेरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं लटकती विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक दर्जन गौवंश की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। एमडी दक्षिणांचल को इस लापरवाही के लिए सम्बंधित पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्युत कार्मिकों की लापरवाही से जनधन की हानि हो रही है इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। विद्युत कर्मचारियों की दुर्घटनाओं से हो रही मृत्यु पर कहा कि इससे बचने के लिए लाइन पर कार्य करने वाले कार्मिक को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाय। फाल्ट बनाने के दौरान लिये गये शट डाउन की जिम्मेदारी तय की जाय। इसके लिए एक यूनीफार्म सैम्पल रेड स्टीकर बनाकर लगाएं, जिसपर शटडाउन लेने वाले का नाम, मोबाइल नम्बर भी लिखा हो। इस मामले में लापरवाही किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। आज से एक भी कार्मिक की मृत्यु हुई तो जो भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने स्कूलों, घरों के ऊपर या पास से गुजरती हुई खुली लाइन को पीवीसी पाइप से कवर्ड करने को कहा, जिससे कि लोगों को करंट लगने से बचाया जा सके।
ऊर्जा मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कार्यों मे तेजी लाने के निर्देश दिये, जिससे कि जनता को समय से इसका लाभ मिल सके। उन्होंने सभी डिस्काम को विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र की रीवैम्प योजना (आरडीएसएस) के तहत कराये जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को विभागीय कार्यों एवं शिकायतों की नियमित मानीटरिंग करने को भी कहा। बैठक में चेयरमैन यूपीपीसीएल एम0 देवराज, डीजी विजलेंस, प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी0 गुरूप्रसाद उपस्थित थे। सभी डिस्काम के एमडी वर्चुअल प्रतिभाग किये।