विद्युत विभाग:विद्युत कार्मिकों और उपभोक्तओं के बीच बेहतर सम्बन्ध एव राजस्व वसूली हेतु ‘‘फोन घुमाओ अभियान‘‘
वाराणासी/लखनऊ 1 सितम्बर: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में बिजली विभाग के राजस्व को बढ़ाने की एक औऱ नई योजना बनाई गई। कारपोरेशन के नवागत चैयरमैन के द्वारा बताया गया है कि मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री की मंशा के अनुरूप उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन एवं सम्बन्धित वितरण निगम प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनानें हेतु कृत संकल्पित है। इसी के तहत विद्युत उपभोक्तओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण, विद्युत कार्मिकों और उपभोक्तओं के बीच बेहतर सम्बन्ध तथा विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष मूल्य प्राप्त करनें के उद्देश्य से सितम्बर माह में “फोन घुमाओ अभियान” प्रारम्भ किया गया है,जो 01 सितम्बर में प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर तक चलाया जायेगा।
उपभोक्ताओ को बिल जमा करने को किया जाएगा प्रेरित
चेयरमैन का कहना है कि उपभोक्ता हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उनसे विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्पर्क करके उनकी विद्युत सम्बन्धी समस्याएं, यदि कोई हैं तो उसका त्वरित निस्तारण करायें साथ ही उन्हें प्रेरित करें कि वे विद्युत उपयोग के सापेक्ष अपना विद्युत बिल समय से जमा करें जिससे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और बेहतर बनायी जा सके। इस उद्देश्य के तहत यह अभियान प्रारम्भ किया गया है।
कर्मचारियों से लेकर चेयरमैन तक का टारगेट हुआ फिक्स
अभियान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक तथा वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक प्रतिदिन 10 उपभोक्ताओं से फोन पर सम्पर्क करेगे। इसी तरह सभी डिस्काम के निदेशक तथा डिस्काम मुख्यालय पर तैनात समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी 15 उपभोक्तओं से सम्पर्क करेंगे। इसी तरह मुख्य अभियन्ता वितरण, उपखण्ड अधिकारी वितरण तथा अवर अभियन्ता वितरण 30 उपभोक्तओं से फोन मिलाकर उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे साथ ही उन्हे समय से अपना विद्युत बिल जमा करने का आग्रह करेंगे। अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) 35, अधिषाशी अभियन्ता वितरण 50, टेक्नीशियन तथा एस0एस0ओ0 50, संविदा कर्मी 20 तथा जोन, मण्डल, खण्ड, मुख्यालय पर तैनात समस्त अधिकरी एवं कर्मचारी 20 उपभोक्तओं से फोन से उपभोक्ताओं से सम्पर्क करेंगे।
उपभोक्ताओं से विद्युत सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के साथ विद्युत उपभोग की राशि समय पर जमा करने का किया जायेगा आग्रह
अभियान को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को एक विस्तृत दिशा-निर्देष जारी किया गया है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये तथा नियमित अनुश्रवण किया जाये।
उल्लेखनीय है कि निगमीकरण के तहत वर्ष-2000 में राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के विरुद्ध आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होने पर भी राजस्व घाटा लगातार बढ़ता ही रहा है दर्जनों आईएएस की उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की अध्यक्षता करने के बाद भी बिजली विभाग की शेहत में सुधार न के बराबर रहा बल्की नई-नई योजनाओं के लागू करने के बाद भी राजस्व घाटा वर्तमान में 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। हर नवागत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनानें हेतु संकल्पित रहता है। उपभोक्ताओ के लिए औऱ बिजलीकर्मचारियों एवं अभियंताओ के क्रियाकलापों के लिए नई-नई योजनाएं औऱ आदेश अदले औऱ बदले जाते रहे।
