विद्युत विभाग: संघर्ष समिति का 03 दिसम्बर 2022 के समझौते के पालन औऱ उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु लोकतांत्रिक कार्यक्रम की घोषणा:सुधार के कार्यक्रम रहेंगे जारी
लखनऊ/वाराणासी 24 नवंबर: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में 23 नवंबर को हुई बैठक में मार्च 2023 में हुई हड़ताल के कारण चल रहे समस्त प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त कराने,03 दिसम्बर 2022 के समझौते के क्रियान्वयन एवं ओबरा, अनपरा में संयुक्त उपक्रम के नाम पर एनटीपीसी को परियोजना सौंपने के निर्णय पर विचार विमर्श किया गया। संघर्ष समिति की बैठक में शैलेंद्र दुबे, राजीव सिंह, प्रभात सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, जी वी पटेल,जय प्रकाश, सुहेल आबिद, पी के दीक्षित, डी के मिश्रा, के एस रावत, छोटे लाल दीक्षित, प्रेम नाथ राय,आलोक सिन्हा ,आर सी पाल, देवेन्द्र पाण्डेय मुख्यतया सम्मिलित हुए। श्रम संघों के पदाधिकारियों गिरीश पाण्डेय आर बी सिंह, महेन्द्र राय, राजेन्द्र घिल्डियाल, शशिकांत श्रीवास्तव,चन्द्र भूषण उपाध्याय, ए के श्रीवास्तव, सरजू त्रिवेदी, योगेन्द्र कुमार से दूरभाष कर सहमति ली गई।अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारियों को व्हाट्स एप के माध्यम से सूचित किया गया।
संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सुधार के कार्यक्रम पूर्ववत जारी रखे जाएंगे और मार्च 2023 में हुई हड़ताल के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा समस्त उत्पीड़न वापस लेने की, की गई घोषणा का पालन सुनिश्चित कराने हेतु, लोकतांत्रिक ढंग से सभी कदम उठाए जाएंगे। विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए
अ- सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत 13 दिसंबर को बरेली में संगोष्ठी/ कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बरेली के कार्यक्रम में बरेली क्षेत्र के समस्त जनपदों के कर्मचारी, निविदा संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता सम्मिलित होंगे। 15 दिसंबर को वाराणसी में सुधार संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन होगा। वाराणसी की कार्यशाला में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सभी जनपदों/परियोजनाओं के कर्मचारी, निविदा संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता सम्मिलित होंगे। सुधार कार्यक्रमों का क्रम तथा एक मुक्त समाधान योजना को सफल बनाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा । इस हेतु संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी प्रदेश के सभी जनपदों/परियोजनाओं में योजना बनाकर प्रवास कर सभाएं करेंगे ।
ब- मार्च 2023 में हुए समस्त प्रकार के उत्पीड़न को समाप्त करने हेतु हेतु प्रदेश सरकार के एवं प्रबंधन के ध्यानाकर्षण हेतु निम्नवत लोकतांत्रिक कार्यक्रम किए जाएंगे
1- 27 दिसंबर को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी जनपदों/ परियोजनाओं के पदाधिकारी माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के निवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि 19 मार्च 2023 को उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में समस्त प्रकार के उत्पीड़न (निलंबन, निष्कासन, विजिलेंस जांच, वार्षिक इंक्रीमेंट न लगाना, बहाली के बाद पूर्व स्थान/चॉइस के स्थान पर तैनाती न होना) समाप्त कराने हेतु वे प्रभावी पहल करें जिससे बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे बिजली कर्मियों को कार्य का स्वस्थ वातावरण मिल सके।
2- 01 जनवरी 2024 को निविदा संविदा कर्मियों द्वारा लखनऊ के इको गार्डन में आहूत आमसभा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के सभी केंद्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
3- मा ऊर्जा मंत्री की 19 मार्च,2023 को की गई घोषणा के अनुसार उत्पीड़न समाप्त कराने हेतु 01 जनवरी,2024 से प्रदेश के समस्त सांसदों/विधायकों को ज्ञापन दो अभियान चलाया जाएगा।
4- 02 जनवरी, 2024 को उत्पीड़न समाप्त करने की मांग के समर्थन में ध्यानाकर्षण हेतु प्रदेश भर में समस्त जनपदों/परियोजनाओं पर सायं 05 बजे के बाद विरोध सभा की जायेंगी।
5- 07 जनवरी, 2024 को लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में सभी जनपदों, परियोजनाओं से बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी, निविदा संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता सम्मिलित होंगे। सम्मेलन में समस्त प्रकार के उत्पीड़न समाप्त कराने हेतु लोकतांत्रिक ढंग से और कदम उठाने के निर्णय लिए जाएंगे।
6- ओबरा, अनपरा की परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम में दिए जाने पर बिजली की उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदेश की जनता को महंगी बिजली मिलने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार को पत्र लिखा जायेगा तथा जन प्रतिनिधियों को सभी तथ्यों से अवगत कराकर यह मांग की जायेगी कि प्रदेश के व्यापक हित में ये परियोजनाएं उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम को प्रदान की जाएं।
